छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भूमाफियाओं पर नकेल कसते हुए सरगुजा कलेक्ट न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले में भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि को जिला न्यायालय निर्माण के लिए आवंटित कर दिया गया है।
मामला:
- अंबिकापुर के पीजी कॉलेज के सामने स्थित करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया था।
- इसके बाद, वे इस भूमि को प्लाटिंग करके बेच रहे थे।
कार्रवाई:
- शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने तत्काल जांच के आदेश दिए।
- जांच में, 50 करोड़ रुपए की इस जमीन के घोटाले में अंबिकापुर नजूल अधिकारी, अपर कलेक्टर, दो राजस्व निरीक्षक और नजूल कार्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया।
- कलेक्टर न्यायालय ने ऑनलाइन न्यायालय के प्रकरण की सुनवाई करते हुए पक्षकारों को समय पर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।
- समय पर कोई भी जवाब नहीं आने पर, कलेक्टर न्यायालय ने उक्त भूमि को शासकीय भूमि में दर्ज करते हुए 4.22 एकड़ भूमि को जिला न्यायालय को आवंटित कर दिया।
यह फैसला:
- भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ी जीत है।
- यह न्यायालय की त्वरित कार्रवाई और भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर रवैये का भी परिणाम है।
यह भूमि अब:
- जिला न्यायालय के कार्यालय, अधिकारी-कर्मचारी और न्यायाधीशों के आवास निर्माण के लिए उपयोग की जाएगी।
यह कदम:
- भविष्य में भूमाफियाओं को रोकने में मददगार होगा।
- यह न्यायालय की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा।